Expert Advice

नाबार्डची समुह शेती योजना शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी: प्रा. रवींद्र अ. जाधव

भारतातील नव्हे संपूर्ण जगातील सर्वात असंगठीत समुह म्हणजे शेतकरी होय. संपूर्ण जगाला पोटभर अन्न भरविणारा मात्र स्वत: उपाशीपोटीच झोपतो. हि भारतातील शेतकऱ्यांची व्यथा आहे. याला जबाबदार घटकही तसेच आहेत. ज्याला बळीराजा म्हटले जाते पण तो कधी दुष्काळाने करपतो तर कधी अवकाळी पावसाने झोडपतो. विजेचा तुटवडा, वित्ताची अनुप्लब्धता, हमीभावाची नकारघंटा, कर्जाचा बोजा, दलालांची लुट तर सरकारची अनास्था, बियाणाची वणवण तर खताची मरमर, तंत्रज्ञानाची डिजिटल डीफीशियन्शी बरोबर मेकइन इंडियाची आयात, निर्यातीला लगाम तर आडत्यांचा कहर अशी एक नव्हे तर असंख्य आस्मानी संकटाना तोंड देता देता सहनशक्तीच्या पलीकडे गेले कि, आत्महत्तेच्या पँकेज शिवाय त्या बिचाऱ्याला पर्यायच उरत नाही. यातून जर त्याने आपल्या व्यथा मांडण्याचा प्रयंत्न केलाच तर त्याला कोणी साले म्हणतो  तर कोणी आत्महत्या हि फँशन आहे असे म्हणतोय. केंद्रीय कृषिमंत्री “शेतकरी नशा व नामर्दपणा यामुळे आत्महत्या करतायेत” अशी मुक्ताफळे उधळताहेत. तर कोणी म्हणतोय मोबाईलची बिले भरतात मग वीजबिले का भरू शकत नाही. काही लोकांना वाटते कि  शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर विसंबून राहू नये. आणि जेव्हा या विटंबना सहनशक्तीच्या पलीकडे जातात तेंव्हा हा असंगठीत असणारा समुह कधीच संघटीत होऊ शकत नाही य सत्य वचनाला छेद देत हा समुह एकत्रित येतो आणि चक्क संपावर जाण्याची भाषा काय करतोय? नव्हे जातोय. आणि हे फक्त आताच घडतेय अस नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देखील सावकार व खोताविरुधच्या छळाला कंटाळुन महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्हातील शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत जास्त कर, खोत व त्याचप्रमाणे कसेल त्याची जमीन हे मान्य होणार नाही तोपर्यंत शेती कसणार नाही. ती नापीक ठेवली जाईल अशी हक देवून शेतकऱ्यांनी चक्क संपाच हत्यार नारायण नागू पाटील या शेतकऱ्याच्या नेतृत्वाखाली व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केला होता. हा संप एक दोन दिवस नाही तर तब्बल १९३२ ते १९३९ अशी एकूण सात वर्षे चालला होता. शेवटी सरकारला शेतकऱ्याच्या निर्धारापुढे हात टेकवावे लागले व खोत पद्धतीविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. आणि कसेल त्याला जमीन या तत्वानुसार कुळधारणा कायदा संमत झाला.

आणि स्वतंत्र भारतातील शेतकरी जेव्हा अन्यायाने जेव्हां पेटून उठतात तेंव्हा पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्यातील पुणतांबा गावचे शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेत ठराव करून संपाचे हत्यार उचलले. धनंजय धोर्डे नावाच्या शिक्षित तरुण शेतकऱ्याचा डोक्यातून शेतकरी संपावर हि कल्पना सुरवातीला जरी हास्यास्पद वाटले आसली तरी त्याचे महत्व लक्षात आल्यावर संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून द्यायला पुरेशी ठरली. आणि शेतकरी संपावर हि कल्पना महाराष्टात १ जून २०१७ रोजी ऐतिहासिक घटना ठरली. शेतकऱ्यांचा संपाला एकाच दिवसात धार आली ती संपूर्ण महाराष्टातील शेतकऱ्यांसह कामगार संघटना, व्यापारी संघटना व सर्वसामान्य जनता या सर्वानीच हि अन्नदात्याची लढाई म्हणून य संपाला ताकद देण्याचा प्रयंत्न केला. राजकीय पक्षांनी देखील य संपाला पाठिंबा दिला. हा संप उभा करण्यामागील प्रमुख मागण्या होत्या १. शेतकऱ्याला संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे २. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे ३.शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे ४.स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात इ. या मागण्या शेतकऱ्यांनी नेटाने सरकारसमोर ठेवल्या. परंतु गेल्या तीन वर्षात देशात असंख्य संप मोडून काढणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांचा संप देखील फुट पाडून संपवण्याचा काम केल. अल्प भूधारक व बहु भूधारक असा भेदही केला. परंतु शेतकऱ्यांनी सडके कांदे बाजूला सारून आपली लढाई नेटाने चालविली आहे.  येणारा काळाच ठरवेल “शेतकरी संपावर” हि ऐतिहासिक घटना सुवर्णाक्षरांनी लिहिली जाईल की शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक पानिपत य मथळ्याखाली लिहिली जाईल.

परंतू सरकारवर अवलंबून राहण्यापेक्षा प्रत्येक शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे कि आपल्या शेतीमध्ये काही नाविन्यपूर्ण योजना अमलात आणता येतील काय? य योजना कशाप्रकारे व कोणामार्फत मिळविता येतील? व त्याद्वारे सरकारपुढे हतबल होवून हात पसरविण्यापेक्षा शेती व्यवसाय कशाप्रकारे नफ्यात आणता येईल याचा विचार केला पाहिजे. यात प्रामुख्याने विचार करता येइल तो म्हणजे नाबार्डचा. कृषी व ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय रीझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून १२ जुलै १९८२ रोजी नाबार्डची (राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक) स्थापना केली. प्रभावी कर्ज सहायता, त्यासंबंधीत सेवा व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे कृषी व ग्रामीण विकास ध्येय समोर ठेवून नाबार्डची स्थापना केली गेली. नाबार्डने आपल्या कार्याची विभागणी तीन भागात केलेली आहे. त्यामध्ये १. वित्तीय २. विकासात्मक आणि ३. पर्यवेक्षण (निरीक्षण) आणि या तिन्ही एकत्रित कार्यक्रमाद्वारे सशक्त व सर्वसमावेशक भारताचा पाया तयार करणे हा उद्देश नाबार्डचा आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी , कारागीर व नवउद्योजक यांना प्रशिक्षण देण्यापासून ते बाजारपेठेतील विक्री पर्यंतची सर्व मदत करण्याचे काम नाबार्डकडून केले जाते. सध्या शेतकरी संपावर या वाक्याने संपूर्ण महाराष्ट सैरभैर झालेला असताना या संकटाना शेतकरी कशाप्रकारे मात करून प्रधानमंत्री यांच्या स्वप्नातील डिजिटल शेतकरी बनू शकतो. तर त्यासाठी नाबार्ड हि बँक शेतकऱ्यासाठी विविध योजना राबविते. त्या योजनांचा फायदा घेवून शेतकरी स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करू शकतो. नाबार्ड कृषी विकासासाठी पुढील काही योजना राबविते. त्यामध्ये १. कृषी योजना २. डेअरी उद्योजकता योजना ३. भांडवल गुंतवणूक सबसिडी योजना ४.ग्रामीण गोदाम योजना ५. कृषी विपणन पायाभूत सुविधा, प्रतवारी आणि प्रमाणीकरण ६. शेती चिकीत्यालये व शेती व्यवसाय केंद योजना ७. सौरशक्ती योजना ८. कृषी पणन सुविधा ९. राष्ट्रीय पशुधन अभियान १०.कृषी वित्त व कर्ज योजना ११. किसान क्रेडीट कार्ड योजना १२. व्याज सवलत योजना १३. समूह शेती किंवा गट शेती योजना १४. शीतगृहे योजना १५. शेतकरी कंपनी १६. फूड पार्क योजना १७. कुक्कुट पालन शेती १८. शेळीपालन शेती १९. मस्त्य्शेती वाटरशेड कार्यक्रम २०. यांत्रिकीकरण योजना २१. शेडनेट २२. ठिबकसिंचन योजना या व अशा असंख्य योजना कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी नाबार्ड द्वारे राबविल्या जातात त्यातीलच एक महत्वपूर्ण योजना म्हणजे शेतकरी गट योजना किंवा समूह शेती योजना ही होय. भारत सरकारने ५ नोव्हेंबर १९८२ रोजी विकास स्वयंसेवक वाहिनी (VVV) या कार्यक्रमाची घोषणा केली. विकास स्वयंसेवक वाहिनी कार्यक्रम म्हणजे एका गावातील किवा जवळपास असणाऱ्या गावातील १० किवां त्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून गट तयार करायचा, त्याची नाबार्ड कडे नोंदणी करायची. व एकत्र एकत्रित शेती करून एकमेकांना येणाऱ्या समस्या एकमेकांच्या मदतीने, नाबार्ड, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रयोग यांचा वापर करून शेती व्यवसाय करणे होय. थोडक्यात सहकारी तत्वांचा वापर य ठिकाणी अपेक्षित आहे. याच योजनेचे नाव २००५ मध्ये शेतकरी क्लब कार्यक्रम, गट शेती, समुह शेती (Farmers Club Programme) असे करण्यात आले. नाबार्डने मार्च २०१७ अखेर १.५० लाखापेक्षा जास्त शेतकरी गट प्रोत्साहन देवून तयार केलेले आहेत. आणि विशेष म्हणजे या गटाच्या माध्यामातून शेतकऱ्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती व्यवसायामध्ये प्रतिष्ठा मिळवलेली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून पुण्याजवळील अभिनव फार्मर्स क्लब चे उदाहरण देता येईल.नाबार्डने शेतकरी क्लब कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी ५ तत्वे किंवा सिद्धांत निश्चित केलेले आहेत. या ५ सिद्धांताचा वापर करून शेतकरी गट आपला सर्वांगीण विकास करू शकतो. फार्मर्स क्लबची पाच मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • कर्जाचा वापर हा विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या सर्वोत्कृष्ठ पद्धतीने केला पाहिजे: याचा अर्थ असा कि ज्यावेळेस शेतकरी शेतीसाठी बँकेकडून कर्ज घेतो त्यावेळेस त्याने त्या कर्जाचा वापर करताना शेतीमध्ये सर्वोत्कृष्ठ तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. वैज्ञानिक शेती जर शेतकऱ्याने केली तर त्यामुळे कमी उत्पादन खर्चामध्ये जास्त चांगले उत्पादन व उत्पन्न शेतकऱ्याला प्राप्त होऊ शकते.
  • कर्जाच्या अटी व नियमांचे पूर्ण आदर करणे : याचा अर्थ कर्ज घेताना ज्या अटी व नियम घातले असतील त्यांचा भंग शेतकऱ्याने करता कामा नये. म्हणजे ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले त्यासाठीच ते वापरणे आवश्यक आहे. आपण सर्वसाधारणपणे बघितले तर असे लक्षात येईल कि शेतकरी शेती विकासासाठी कर्ज घेतो. पण त्या कर्जाचा मुलीचे लग्न, मुलाचे शिक्षण, गाडी, घर बांधणे यासाठी त्या कर्जाचा वापर होण्याची शक्यता असते कारण त्याचे आर्थिक गणित चुकत असते. असे झाले तर शेती व्यवसाय योग्य प्रकारे विकसित होऊ शकत नाही व शेतकरी कर्जबाजारी बनू शकतो.
  • शेती पिकाविताना कुशलतेने काम केले पाहिजे: ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता व शेतकऱ्याचे उत्पादन दोन्हीही वाढू शकते आणि जरी उत्पादन वाढले तरी कुशलतेने योग्य बाजारपेठेत किंवा त्यावर प्रक्रिया करून ते उत्पादन योग्य किंमत मिळवून देईल याचा विचार शेतकऱ्याने करावयास हवा उदा. शेतकरी संपावर जात असताना असंख्य शेतकऱ्यांनी त्यांच्याजवळ असणारे दुध यावर प्रक्रिया करून त्याचा खवा किंवा दही बनविले. याआगोदर त्यांनी असे कधीही केले नाही.  कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून जर तो माल बाजारपेठेत पाठविला तर नक्कीच जास्त भाव मिळेल याचा शेतकर्यांनी विचार करावा.
  • कर्जामुळे किंवा ऋणामुळे शेतकऱ्यांचे जे जास्तीचे उत्पन्न मिळाले असेल त्याची बचत करणे: याचा अर्थ कर्ज घेतले व त्याद्वारे शेतीमध्ये नवतंत्रज्ञान वापरून उत्पादकता, उत्पादन व उत्पन्न वाढवणे होय.  व  त्यातून काही जास्तीचे उत्पन्न वाढले तर त्यातून काही बचत म्हणून बाजूला ठेवले पाहिजे व त्याचा वापर भविष्यात येणाऱ्या भांडवलाची गरज म्हणून भागविली पाहिजे. शिवाय संचित केलेल्या बचती मधून शेतीचे एखादे महागडे परंतु भरपूर नफा मिळवून देणारे तंत्रज्ञान विकत घेता येवू शकते. तसेच त्याच्या घरगुती गरजा भागविता येतील.
  • घेतलेल्या कर्जाची परतफेड योग्य मुदतीत करणे.

सध्या गाजत असलेल्या शेतकरी संपावर या आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे. १००%  कर्जमाफी याचे कारणही तसेच आहे. निसर्गाने व सरकारी निर्यात धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला व तो घेतलेले कर्ज परतफेड करू शकत नाही. परंतु जर प्रत्येक शेतकऱ्याने वरील पाचही  सिद्धांताचा वापर केला तर कर्जबाजारी होण्याची शक्यता अतिशय कमी होऊ शकते व शेतकऱ्यांना सरकार पुढे असह्य होऊन हात पसरविण्याची गरज कदाचित निर्माण होणार नाही. हे सर्व करीत असताना जर एका पेक्षा जास्त शेतकरी एकत्र आलेत आणि त्यांनी एकत्रित शेती केली तर  निर्माण होणाऱ्या व कधीही सुटू न शकणाऱ्या समस्या सहज सुटू शकतात. म्हणूनच समुह शेती करणे हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे. समूह शेतीमुळे भांडवलाची सहज उपलब्धता, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, चांगल्या प्रतीची बी-बियाणे व खते, विक्रीसाठी निर्यातक्षम बाजारपेठ, आधुनिक यंत्रसामुग्री, शीतगृहे व गोदामाची सुविधा इ. विविध सोयीसुविधांची उपलब्धता आणि त्याही अतिशय कमी खर्चामध्ये शेतकरी गट शेतीमार्फत करता येवू शकते.  शिवाय प्रत्येक शेतकऱ्याकडे उपलब्ध असणारी संसाधने एकत्र करून गटशेती केली तर कमी भांडवलामध्ये खूप चांगली शेती उत्पादन घेता येते. तसेच  समूह शेतीच्या माध्यामातून नाबार्ड देखील वित्त, यंत्रसामुग्री, आधुनिक तंत्रज्ञान, कौशल्य, बाजारपेठा, अभ्यास दौरे इ. उपलब्ध करून देत असते. समूह शेतीच्या माध्यमातून एकदा शेती व्यवसाय विकसित झाला कि, पुढची विकासाची पायरी नाबार्ड उपलब्ध करून देते ती  म्हणजे प्रक्रिया उद्योग. प्रक्रिया उद्योग हा शेतीमालाला जी किंमत मिळत नाही त्याला उत्तम पर्याय म्हणून समोर उपलब्ध आहे. उदा. एखाद्या शेतकऱ्याने टमाटे पिकवले आणि त्याला जर बाजारामध्ये भाव नसेल तर त्याने त्यावर प्रक्रिया करून केच अप बनवावे व बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवावे. शिवाय शेतकऱ्याने बनविलेले केच अप हे नैसर्गिक व रासायान्विरहित आहे याची ग्राहकाला खात्री असते. त्याचा फायदा बाजारपेठेत त्याला जास्त मागणी मिळू शकते. शिवाय कच्चा माल शेतीतीलच असल्यामुळे उत्पादन खर्च देखील कमी येवून स्पर्धात्मक किंमत बाजारपेठेत देता येते व त्यापासून जास्त नफा मिळवावा. गट शेतीच्या माध्यामातून असा प्रक्रिया उद्योग सहज उभारता येतो.  याचप्रमाणे प्रत्येक शेतीमालापासून असे प्रक्रिया उद्योग सुरु करता येवू शकतात. उदा. द्राक्षे पासून बेदाणे, शित्पये आंबे, मोसंबी, संत्री यापासून निसर्गिक शीतपेये, माकापासून पोपकॉर्ण, भुईमूगापासून शेंगदाणे, मुग, मठ, तूर यापासून डाळी , दुधापासून डेअरी उत्पादन (दही, ताक, पेढे, श्रीखंड, मिठाई, तूप इ.), मिरची पासून चटणी, ठेचा इ. असंख्य प्रक्रिया उद्योग नाबार्ड चे अर्थसहायता व मार्गदर्शनाखाली सुरु करता येवू शकतात. यातून हमीभावाचा जो प्रश्न उभा आहे तो सहज संपेल. तसेच शेतीमालाला चांगली किंमत मिळाल्यामुळे शेती व्यवसाय नफ्यात येऊन कर्जबाजारीपणा नाहीसा होऊन शेतकरी वेळेत कर्ज बँकाना परतफेड करू शकतात. म्हणजे शेतकऱ्यांचा शेताचा सातबारा कायमचा कोरा होऊ शकतो. आणी शेतकऱ्याला खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेवून परतफेडीअभावी आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही.

लहान लहान प्रक्रिया उद्योगातून नाबार्ड शेतकऱ्यांना मोठ्या उद्योगधंदयाकडे नेण्याचा प्रयत्न करते ते शेतकरी कंपनीच्या माध्यमातुन. शेतकरी कंपनी म्हणजे एका पेक्षा जास्त शेतकरी गटांनी एकत्र येवून शेतीमालावर आधारित कंपनीची स्थापना करणे होय. शेतकरी गटाच्या माध्यमातून कंपनी स्थापन करण्यासाठी नाबार्ड अर्थसहाय्य तसेच तंत्रज्ञान सहाय्य पुरवते. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे. येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक खेडोपाडी शेतीमालावर आधारित व शेतकऱ्यांच्या मालकीची शेतकरी कंपनी समूह शेतीच्या माध्यमातून तयार व्हावी हे नाबार्ड चे ध्येय आहे. यासाठी नाबार्ड प्रयत्नशील आहे. ज्यावेळेस असे लहान, मध्यम व मोठ्या स्वरूपाचे शेती मालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग समुह शेतीच्या माध्यमातून शेतकरी सुरु करतील त्यावेळेस महाराष्ट्सह संपूर्ण भारतातील कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्याला संपावर जाण्याची गरज राहणार नाही. आजही भारतीय अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे. भारतातील ६०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीउद्योगावर आधारित आहे. आणि ती अर्थव्यवस्था व त्यावर आधारित महत्वाचा घटक म्हणजे शेतकरी जर सक्षम बनवायचा असेल तर नाबार्ड पुरुस्कृत समुह शेती हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबविणे गरजेचे आहे. याचा सर्व शेतकऱ्यांनी विचार करावा. नाबार्ड च्या विविध योजनाचा अभ्यास करण्यासाठी www.nabard.org. य संकेतस्थळावर भेट देवू शकतात.

प्रा. रवींद्र अ. जाधव ,सहायक प्राध्यापक,  के. जे. सोमैया महाविद्यालय, कोपरगाव (नाबार्डचे अभ्यासक), (७०५७३२८८७९, ravindrajadhavitc@gmail.com)

 

for more such news visit www.mahaedunews.com

send your articles to mahaedunews@gmail.com

MahaEdu News Administrator
www.mahaedunews.com is a different educational website. It focuses distinctively on emerging as well as leading topics in education. It helps in delivering effective and collaborative solutions to strengthen vast educational system with the help of students, teachers and experts.
×
MahaEdu News Administrator
www.mahaedunews.com is a different educational website. It focuses distinctively on emerging as well as leading topics in education. It helps in delivering effective and collaborative solutions to strengthen vast educational system with the help of students, teachers and experts.
Latest Posts
  • Indian History
  • Pride Internship
  • spc
  • Valentina Tereshkova

Comment here