गोषवारा:-
अन्न, वस्त्र, निवारा याबरोबरच आरोग्य आणि शिक्षण या मानवाच्या महत्त्वाच्या गरजा आहेत. शिक्षण म्हणजे काय? शिक्षण कशासाठी? याचा विचार फारसा गांभीर्याने केला जात नाही. “शिक्षण म्हणजे सर्वांगीण विकासाचे साधन, व्यक्तिमत्व विकासाची संधी.” “विचारपूर्वक, जाणीवपूर्वक, डोळसपणे जगण्याची जबाबदारी म्हणजे शिक्षण.” शिक्षण हे मानवी जीवनात परिवर्तनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. शिक्षणामुळे बौद्धिक उन्नती होते. त्यातून जीवन सुखमय करणारी प्रगती साध्य करता येते. स्त्री शिक्षणासाठी भारतात दारिद्र्य, पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धती, बालविवाह पद्धती, समाजाची मानसिकता इत्यादी अनेक प्रकारचे अडथळे येतात. परंतु ते अडथळे स्त्रिया समाजसुधारकांच्या प्रयत्नाच्या अभ्यासातून, शिक्षक व प्रसारमाध्यमे यांच्या माध्यमातून पार पाडतात व शिक्षण घेतात त्याचेच फलित म्हणजे इंदिरा गांधी, प्रतिभाताई पाटील, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन, कल्पना चावला इत्यादी होत. सदर संशोधनासाठी संदर्भग्रंथ, इंटरनेट, मासिके, साप्ताहिके व वर्तमानपत्रे या दुय्यम माहिती स्रोतांचा आधार घेण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत संशोधन लेखात “भारतीय स्त्री आणि शिक्षण” या संदर्भात विचार मांडण्यात आलेले असून त्यासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आलेला आहे.
प्रस्तावना:-
अन्न, वस्त्र, निवारा याबरोबरच आरोग्य आणि शिक्षण या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. ज्याद्वारे बालकाचे शिक्षण, ज्ञान, चारित्र्य आणि आचरण यास योग्य प्रकारे वळण दिले जाते, बालकाला सुसंस्कारीत केले जाते अशा प्रक्रियेला शिक्षण असे संबोधले जाते. स्त्री शिकली तर ती स्वतः प्रगत तर होतेच पण तिच्याबरोबर तिचे संपूर्ण कुटुंब प्रगत होते. कोणत्याही राष्ट्राचा विकास हा त्या राष्ट्रात असलेल्या नैसर्गिक साधनसामग्री वर अवलंबून असतो. तसाच तो त्या देशातील मानवी साधनसंपत्तीवर देखील अवलंबून असतो. आणि ती मानवीसंपत्ती शारीरिक व बौद्धिक शक्ती असते. विकासाच्या प्रक्रियेत पुरुषांबरोबर स्त्रियांचा सक्रीय सहभाग आवश्यक असतो. भारतात बहुसंख्य स्त्रिया शिक्षणापासून वंचित राहिल्याने विकासाच्या प्रक्रियेत त्या मागे राहतात. एखाद्या राष्ट्राकडून स्त्रीला दिल्या जाणाऱ्या सामाजिक व राजकीय महत्त्वावरुन त्या राष्ट्राची सांस्कृतीक उंची मोजता येते. हजारो वर्षापासून भारतातील स्त्रियांना काही अपवाद वगळता आपल्या अंगभूत गुणवत्ता व हुशारी यांचा विकास साधण्याची संधीच मिळाली नाही. पुरुषप्रधान समाजात स्त्रियांना मिळणारी असमान वागणुक व त्याला मिळालेली जात, धर्म, वर्ग इत्यादींची जोड यामुळे स्त्रियांची दुर्दशा दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली दिसते. स्त्रियांच्या दुःखाचे, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाचे मूळ हे त्यांच्या अशिक्षितपणात दिसते. समाजरुपी रथ विकासाकडे दौडवायचा असेल तर पुरुषरुपी चाकाबरोबर स्त्रीरूपी चाकालाही विकासाची तेवढीच चालना मिळणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणतात, “आपण आपल्या स्त्रियांच्या स्थितीकडे पाहून आपण आपल्या राष्ट्राची स्थिती सांगू शकतो.” यावरून स्त्री-शिक्षणाची आवश्यकता व गरज लक्षात येते. प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये संदर्भग्रंथ, इंटरनेट, मासिके, साप्ताहिके व वर्तमानपत्रे या दुय्यम माहिती स्रोतांचा आधार घेऊन “भारतीय स्त्री आणि शिक्षण” याविषयी विचार मांडण्यात आलेले आहेत. स्त्री शिक्षण हे समाज परिवर्तनासाठी आवश्यक आहे.
संशोधनाची उद्दिष्टे:-
- स्त्री शिक्षणाचा अर्थ समजून घेणे.
- स्त्री शिक्षणाच्या स्थितीचा अभ्यास करणे.
- स्त्री शिक्षण कमी असण्यामागील कारणे अभ्यासणे.
- स्त्री शिक्षण कमी असण्यामागील कारणांवर उपाययोजना सुचविणे.
भारतातील स्त्री शिक्षण :-
भारतात एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्के स्त्रिया आहेत. आणि या निम्म्या लोकसंख्येला आजही शिक्षण, आरोग्य, नोकरी या सर्वच क्षेत्रांमध्ये मागे ठेवले जाते. स्त्रियांना फक्त कुटुंबामध्येच नाही तर एकूण समाजातच दुय्यम स्थान आहे. आपल्या सामाजिक जडणघडणीमध्ये स्त्रीची भूमिका ही एकाच पद्धतीने रंगवलेली आढळते. स्त्री ही उदात्त, कुटुंबातील सदस्यांच्या उन्नतीसाठी त्याग करणारी, इतरांसाठी स्वतःच्या गरजा बाजूला सारणारी अशीच असावी. ही अपेक्षा केली जाते. आणि या सर्वांची सुरुवात तिच्या जन्मापासूनच झालेली आढळते.
मुलगी थोडी मोठी झाल्यावर शाळेत जाऊ लागते. ते सुद्धा सरकारने सर्वांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले आहे म्हणून परंतु असे असूनही सगळ्याच मुली शाळेत जातातच असे नाही. प्राथमिक शाळेच्या नोंदणीच्या वेळी 100 मुले व 55 मुली असे व्यस्त प्रमाण दिसते. शिवाय घरामध्ये कुठलीही अडचण असो, सर्वात प्रथम घरी ठेवले जाते ते मुलीलाच. शाळेत सतत गैरहजर राहणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांपैकी तीन मुलीच असतात. मुलींचे शिक्षण सातवीपर्यंत कसेबसे होते. पण पुढची शाळा काहीवेळा घरापासून लांब असते किंवा काही पालक मुला-मुलींची शाळा एकत्र असते म्हणून मुलीला शाळेत पाठवत नाहीत. घरातील कामे सुद्धा मुलींनाच करावी लागतात. मुलगी दहा-बारा वर्षांची झाली की, घर झाडणे, लहान भावंडांना सांभाळणे, कपडे धुणे, क्वचित प्रसंगी स्वयंपाक करणे ही कामे तिच्यावर लादली जातात. तिचे बालपणच तिच्यापासून हिरावले जाते. तिला मोकळेपणाने खेळायला, बागडायला वेळच मिळत नाही. थोडक्यात म्हणजे सासरी जाऊन तिने नीट काम करावे, कोणाला उलट उत्तरे देऊ नये, सोसत राहावे यासाठीची प्राथमिक तयारी तिच्याकडून नकळत करून घेतली जात असते. मुलीला हट्ट करून हक्काने कुठलीही गोष्ट मिळवता येत नाही. उलट हट्टीपणा करणे वाईट, सहनशीलता चांगली हे तिच्या मनावर लहानपणापासूनच बिंबवले जाते. अगदी तिचे स्वतःचे लग्न केव्हा व्हावे याबाबत सुद्धा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य तिला नसते. आज ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये नोकरी करणाऱ्या, छोटा व्यवसाय करून, मजुरी करून पैसा मिळवणाऱ्या स्त्रिया पुष्कळ आहेत. परंतु त्यांना जो काही पैसा मिळतो तो खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य सुद्धा नाही.
स्त्री शिक्षणाने महिलांच्या समस्या सुटतील असे वाटत होते. पण शिक्षणामुळे त्या सुज्ञ झाल्या, जीवनाकडून त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या, त्या प्रश्न विचारू लागल्या, आर्थिक स्वावलंबी बनू लागल्या. पण त्या घराबाहेर पडल्यावर समाजात त्यांचा वावर सहज स्वीकारला गेला नाही. कामाच्या ठिकाणी त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागले. मुळातच आपल्याकडे स्त्री शिक्षणाला इतका विरोध होता की, मुलीला शिकवलं की ती विधवा होते, तिचे आई-वडील नरकात जातात, स्त्रिया शिकल्या की बेधुंद होतात, स्वैराचारी होतात अशा समजुती होत्या. सावित्रीबाई फुले यांना दगड-धोंडे, शेण अंगावर घ्यावे लागले. शिवाय स्त्री व पुरुषांचे शिक्षण वेगवेगळे असावे असाही एक वाद होता. स्त्रियांना बाल संगोपन, गृहव्यवस्थापन आणि पाककौशल्याचे शिक्षण दिले पाहिजे, जेणेकरून त्या उत्तम पत्नी, सुमाता आणि आदर्श गृहिणी होतील. याशिवाय वेगळ्या शिक्षणाची गरज काय? शेवटी स्त्रियांना चूल आणि मूलच तर सांभाळायचे आहे असाही सूर होता. मुलींचं शिक्षण हा कधीच पालकांचा अग्रक्रम नसायचा. एखादी मुलगी दहावी बारावीत नापास झाली तर तिला जीवनावश्यक कौशल्य शिकवण्याऐवजी तिचे लग्न लावून दिले जायचे. लग्न हेच तिच्या उपजीविकेचे साधन असायचे. तिला पायावर उभं करून लग्न करणे हा विचारच नव्हता. आता तरी आहे का? असला तरी किती टक्के कुटुंबात आहे? ज्या कुटुंबामध्ये स्त्रियांना मानाचे स्थान आहे त्या कुटुंबामध्ये स्त्रियांचे स्थान निश्चितपणे उंचावलेले आपल्याला दिसून येते.
राजाराम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी डॉ. धोंडो केशव कर्वे या समाजसुधारकांनी स्त्री-शिक्षण व स्त्री-सुधारणा यांसारख्या शुभ कामाला प्राधान्य दिले. तरीसुद्धा भारतात स्त्रियांचे शिक्षण पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात वाढलेले नाही. भारतात स्त्रियांच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे ते खालील तक्त्यावरून दिसते.
तक्ता:- भारतातील स्त्री साक्षरता.
अ.क्र. | जनगणना वर्ष | वर्ष साक्षरता | पुरुष
साक्षरता |
एकूण
साक्षरता |
स्त्री-पुरुष
तफावत |
१ | १९०१ | ०.६ | ९.८३ | ५.४ | ९.२ |
२ | १९११ | १.० | १०.६ | ५.९ | ९.६ |
३ | १९२१ | १.८ | १२.२ | ७.२ | १०.४० |
४ | १९३१ | २.९ | १५.६ | ९.५ | १२.७ |
५ | १९४१ | ७.३ | २४.९ | १६.१ | १७.६ |
६ | १९५१ | ८.८६ | २१.१६ | १८.३३ | १२.३० |
७ | १९६१ | १५.३५ | ४०.४० | २८.३ | २५.५ |
८ | १९७१ | २१.९७ | ४५.९६ | ३४.४५ | ३०.९८ |
९ | १९८१ | २९.७६ | ५६..३८ | ४३.५७ | २६.६२ |
१० | १९९१ | ३९.२९ | ६४.१३ | ३२.२१ | २४.८४ |
११ | २००१ | ५३.६७ | ७५.२६ | ६४.८३ | २१.५९ |
१२ | २०११ | ६५.४६ | ८२.१४ | ७४.०४ | १६.६८ |
स्त्रोत :- जनगणना 1901 ते 2011.
वरील तक्त्यावरून असे दिसते की, भारतात सुरुवातीला इंग्रजांच्या पारतंत्र्यात असताना स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण कमी होते. 1901 साली भारतातील स्त्रियांच्या शिक्षणाचे प्रमाण फक्त 0.6 टक्के होते, तर पुरुषांच्या शिक्षणाचे प्रमाण 9.83 टक्के होते. स्त्री-पुरुष यांच्या साक्षरतेतील फरक 9.2 टक्के इतका होता. यावरून असे दिसते की, पुरुषांच्या शिक्षणाच्या प्रमाणापेक्षा स्त्रियांच्या शिक्षणाचे प्रमाण खूपच कमी होते. 1947 साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर 1951 साली स्त्रियांच्या शिक्षणाचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढून 8.86 टक्के झाले, तर पुरुषांच्या शिक्षणाचे प्रमाण 21.16 टक्के झाले. स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील फरकाचे प्रमाण 12.30 टक्के होते. जागतिकीकरणानंतर भारतात स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. ते 2001 साली 53.67 टक्के झाले तर पुरुषांची साक्षरता 75.26 टक्के झाली. 2011 साली स्त्री साक्षरता वाढून 65.46 टक्के झाली तर पुरुष साक्षरता 82.14 टक्के झाली. त्यावेळी स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील फरकाचे प्रमाण 16.68 टक्के इतके होते.
शिक्षणासाठी मुलींना खास शिष्यवृत्त्या, मोफत गणवेश, पुस्तके व वह्या, याशिवाय दुपारचे जेवण उपलब्ध झाले. त्यामुळे ग्रामीण भागात साक्षरता वाढण्यास मदत झाली आहे. शिवाय आज स्त्रियांना अत्यंत दर्जेदार व कौशल्याधिष्ठित शिक्षण उपलब्ध झाले आहे. शिक्षण हक्क कायदा – 2009 मध्ये आल्याने सर्वांना शिक्षणाचा हक्क मिळाला आहे. त्याचा फार मोठा प्रभाव स्त्री-शिक्षणावर झाला आहे. त्यामुळे मुलींची शिक्षणातील संख्या वाढून गळतीचे प्रमाण कमी झाले. शासन स्तरावरून स्त्री शिक्षणासाठी ज्याप्रमाणे प्रयत्न होतात तसेच प्रत्येक कुटुंब, समाज स्तरातून महिलांच्या शिक्षणासाठी आग्रह धरणे अगत्याचे आहे.
भारतातील स्त्री शिक्षण कमी असण्यामागील कारणे :-
1.) दारिद्र्य.
2.) ग्रामीण भागात शाळा घरापासून दूर असणे.
3.) पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धती.
4.) बालविवाह प्रथा.
5.) समाजातील व्यक्तींची मानसिकता.
6.) मुलगी ही परक्याचे धन ही भावना.
स्त्री शिक्षण वाढविण्यासाठी उपाययोजना :-
- भारतीय समाजातील व्यक्तींची मानसिकता बदलणे.
- दारिद्र्याचे प्रमाण कमी करणे.
- बालविवाह प्रथा बंद करणे.
- हुंडाप्रथा बंद करणे.
- सर्वसामान्यांना परवडेल असे स्वस्त शिक्षण उपलब्ध करून देणे.
- शिक्षणाच्या सुविधांमध्ये वाढ.
- स्त्रियांना सुरुवातीपासूनच शिष्यवृत्ती.
- सर्व मुलींना उच्चशिक्षणासाठी सरकारकडून फेलोशिप उपलब्ध करून देणे.
- समाजात शिक्षणाचे महत्त्व सांगून जाणीवजागृती करणे.
- कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेचा प्रसार करणे.
- बालमजूर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
उपयोजन :-
प्रस्तुत संशोधनलेख “भारतीय स्त्री शिक्षण” यासंदर्भात आहे. कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी महिला सक्षम असणे व स्त्री-पुरुष समानता असणे, स्त्रियांना शिक्षण मिळणे नितांत गरजेचे असते. प्रस्तुत संशोधनातून स्त्री शिक्षणाची सद्यस्थिती, स्त्री शिक्षण कमी असण्याची कारणे यावर प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे स्त्री शिक्षण संकल्पना समजून घेण्यास जनमाणसांना मदत होईल. तसेच स्त्रियांच्या शिक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी, स्त्री शिक्षण वाढविण्यासंबंधीच्या उपाययोजना, स्त्रीशिक्षणाची सद्यस्थिती समजण्यास मदत होईल. त्यामुळे प्रस्तुत संशोधन विद्यार्थी, शिक्षक, समाज, शासन, संशोधक यांना उपयुक्त ठरू शकते.
निष्कर्ष :-
स्त्री च्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास व परिपोषण करणारे महत्त्वाचे साधन म्हणजे स्त्री-शिक्षण होय. स्त्री शिक्षण हा कोणत्याही समाजजीवनाच्या समृद्धीचा आणि प्रगतीचा मापदंड आहे. कोणत्याही समाजाची सांस्कृतिक पातळी ही त्या समाजातील स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे त्यावरून ठरते. आपल्या केंद्र व राज्य शासनाने स्त्रियांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. स्त्रियांना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण, वारसदार म्हणून हक्क देणारा कायदा हळूहळू स्त्रियांच्या बाजूने होऊ लागला आहे. आत्ता सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, स्त्रियांनी आपल्या मुलांना किंवा मुलींना वाढवताना समानतेची वागणूक देऊन वाढविले पाहिजे. म्हणजे पुन्हा एकदा स्त्रियांनाच आपल्या मुला-मुलींना अधिक डोळसपणे व जागरूकतेने वाढविण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. आजपासूनच जर घराघरात मुला-मुलींच्या शिक्षणाला समान महत्त्व दिले, तर आज नाही परंतु पुढील दोन-तीन दशकांमध्ये आपल्या समाजामध्ये स्त्रीविरोधी भूमिकेचा जोर कमी झालेला दिसेल आणि कुटुंब व समाजामध्ये स्त्रिया आत्मविश्वासाने व निर्भीडपणे वावरताना दिसू लागतील. स्त्री शिक्षणाचे अनेक फायदे आहेत. शिक्षण प्राप्त करून स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान निर्माण होतो. याशिवाय महिलांना शिक्षित केल्यावर कुटुंबाला त्याचे फायदे होतात. शिक्षीत महिला नोकरी करून आपल्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करू शकते. शिकलेली स्त्री आपल्या मुलांना कधीही अशिक्षित राहू देणार नाही. लहानपणापासूनच ती आपल्या बाळामध्ये सद्गुणांचा संचार करेल. आज आपला भारत देश हा स्त्री शिक्षणात नित्य प्रगती करत आहे. भारताचा इतिहास अनेक शूरवीर महिलांनी भरलेला आहे. घरातील मुली चुलीपासून बाहेर निघून व्यवसाय, साहित्य, प्रशासन, पोलीस, सैन्य, खेळ इत्यादी क्षेत्रांमध्ये महिला पुढे आल्या आहेत.
संदर्भग्रंथ :-
- लोकसंख्या शिक्षण, माहिती व शिक्षण मार्गदर्शक पुस्तिका, वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट.
- बाबर सरोजिनी, स्त्री शिक्षणाची वाटचाल, मुंबई.
- शिक्षणाची तात्विक आणि समाजशास्त्रीय भूमिका, पेंडके सुधीर प्रतिभा, विद्या प्रकाशन नागपूर.
- शिक्षण व ग्रामीण विकास, सुरवसे मगन, नूतन प्रकाशन, पुणे-19.
- जनगणना 1901 ते 2011.
- भारतीय स्त्री जीवन:- डॉ. लीला पाटील, मेहता पब्लिशिंग हाउस.
- 30 सामर्थ्यशाली स्त्रिया:- नैनालाल किडवाई, सकाळ प्रकाशन.
- महिला सबलीकरण:- प्राचार्य डॉ. संभाजी देसाई, प्रशांत पब्लिकेशन.
मेटे शुभांगी बबन ( MA Economics, B.ed, DSM, MCJ ).
डाळज नं ०२ , ता.इंदापूर , जि.पुणे.